ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ US Treasuries ਦੇ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Indian government bonds ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਯੀਲਡ (Yield) **6.85%** ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ RBI ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਨਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਡੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ US Treasury ਯੀਲਡ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 5.3% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ 10-year ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਾਂਡ 6.80% ਤੋਂ 6.85% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਫੈਕਟਰ ਬਨਾਮ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ US fiscal deficit ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25% 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ RBI ਦਾ ਰੁਖ 'hawkish' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੇਟ ਹਾਈਕ (Rate Hike) ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 'short-duration bonds' (ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।