ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ **₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਵਰੇਨ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Sovereign bond yields) ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ-ਟੂ-ਮਾਰਕੀਟ ਨੁਕਸਾਨ (Mark-to-market losses) ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ (Surplus) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ (G-secs) ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ 'ਮਾਰਕ-ਟੂ-ਮਾਰਕੀਟ' ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਸਲ III ਨਿਯਮ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ 'Basel III' ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੌਸਟ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇੰਫਲੇਸ਼ਨ (Inflation) 3% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, RBI ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI 'ਫੋਰੈਕਸ ਸੈੱਲ-ਬਾਈ ਸਵੈਪ' (Forex sell-buy swaps) ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।