ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ (Data Breach) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। SBI ਦੇ **3,897** ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਨੇ ਸਖ਼ਤ IT ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ Indian Banks' Association (IBA) AI-ਆਧਾਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ 'ਸੈਂਡਬਾਕਸ' (Sandbox) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। State Bank of India (SBI) ਦੇ ਲਗਭਗ 3,897 ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ
SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ CS Setty ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, Indian Banks' Association (IBA) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ 'ਸੈਂਡਬਾਕਸ' ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NSE ਦੇ CEO Ashish Chauhan ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ IT 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਖਤਰਾ
ਅੱਜ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ API ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ' ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।