Indian Banks ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਉਧਾਰੀ ਯਾਨੀ Certificates of Deposit (CDs) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ **₹68,130 ਕਰੋੜ** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਉਧਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ Reserve Bank of India ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਡੈਬਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯਾਨੀ Certificates of Deposit (CDs) ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹68,130 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ FCNR(B) ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ₹6.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ (Surplus Cash) ਹੈ। Foreign Currency Non-Resident (Bank) ਜਾਂ FCNR(B) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ Reserve Bank of India ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ $65.4 ਅਰਬ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜੁਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
HDFC Bank, Bank of Baroda, Canara Bank ਅਤੇ Central Bank of India ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕੁਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Net Interest Margins (NIMs) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੈਬਟ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ Reserve Bank of India ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ RBI ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।