ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ Reserve Bank of India (RBI) ਕੋਲ Green Deposits 'ਤੇ Cash Reserve Ratio (CRR) ਨੂੰ **100 basis points** ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
CRR ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ?
ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 3% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ CRR ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ RBI ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ Green Deposits ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 100 basis points ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਣ।
ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ Compliance ਦਾ ਖਰਚਾ
ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 'Greenwashing' ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। CRR ਘਟਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Net Interest Margins (NIMs) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹4,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ Green Deposits ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। NITI Aayog ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲਈ $22.7 trillion ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ RBI ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸੋਨਮੀ (Taxonomy) ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ।