ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ **21.1%** ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ **12.2%** ਹੈ। RBI ਦੀ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 21.1% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ RBI ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਸਿਰਫ 12.2% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ CASA 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ (Credit Disbursement) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 24.2% ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 18.9% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ CASA (Current Account Savings Account) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਐਸੇਟਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਇਸ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- RBL Bank: ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 34% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 6% ਰਹਿ ਗਈ।
- ICICI Bank: ਗ੍ਰੋਥ 27.1% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 17% 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
- Kotak Mahindra Bank: ਗ੍ਰੋਥ 23.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13% ਰਹੀ।
- HDFC Bank: ਇੱਥੇ ਵੀ 4% ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
RBI ਦੀ ਇਹ ਵਿੰਡੋ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ $133 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 81.6% ਦੇ ਉੱਚੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।