ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ **17.70%** ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ **19.09%** ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ RBI ਦੇ **$133 ਅਰਬ** ਦੇ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਨੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ 17.70% ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ 19.09% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 9.93% (ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਅਤੇ 11.27% (ਐਡਵਾਂਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ Reserve Bank of India ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰੇਨ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਸੀ। 5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ $133 ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ Net Interest Margins (NIMs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗੈਪ 81 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 89 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।