ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ Indian Banks ਨੇ ਲੋਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ RBI ਦੀ **7 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। HDFC Bank ਆਪਣੇ 'Festive Treats' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ State Bank of India ਪਰਸਨਲ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ICICI Bank ਅਤੇ Punjab National Bank ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰ
ਇਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ RBI ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.50% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 19% ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਅਤੇ 17.3% ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 7.19% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ RBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।