ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ Indian Banks ਨੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ RBI ਦੀ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਸੀ ਜੋ **31 ਅਗਸਤ** ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। RBI ਦੀ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ, ਜੋ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $136.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਹੁੰਚਾਈ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ?
RBI ਨੇ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਜਿੰਗ (Hedging) ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ USD FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 150 ਤੋਂ 200 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ NRI ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
- Bank of Baroda: ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ 17% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ।
- Bank of India: ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ 21.6% ਦਾ ਵਾਧਾ।
- AU Small Finance Bank: ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ 28.6% ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਛਾਲ।
- Punjab National Bank: ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ 9.9% ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ 14.8% ਦਾ ਵਾਧਾ।
ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ Net Interest Margins (NIMs) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਫੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Wholesale Borrowings) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Credit-Deposit Ratio 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।