ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Punjab National Bank, Canara Bank ਅਤੇ Axis Bank ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ **5.50%** ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਰਾਂ?
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ FD 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'Cost of Funds' ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
- ਖਾਸ ਸਕੀਮਾਂ: Canara Bank ਅਤੇ PNB ਵਰਗੇ ਬੈਂਕ 444-ਦਿਨ ਜਾਂ 555-ਦਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਨਿਓਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: Axis Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ₹3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਵਾਲਿਊਮ-ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ NIMs ਅਤੇ 'Loan-to-Deposit Ratio' 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।