ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ **₹19 ਕਰੋੜ** ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਫਰਕ ਅਤੇ 5-ਦਿਨਾਂ ਵਰਕ ਵੀਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। EAC-PM (Economic Advisory Council to the Prime Minister) ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ FY26 ਵਿੱਚ 93.12% ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 86.02% ਸਕੋਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ₹19 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ PSBs ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹17 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ₹43 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ HDFC Bank, ICICI Bank, ਅਤੇ Axis Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ FY26 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹੈੱਡਕਾਊਂਟ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ (Attrition Rate) 18% ਤੋਂ 25% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 19.3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (Deposit Growth) ਸਿਰਫ 15.4% ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ Net Interest Margins (NIM) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5-ਦਿਨਾਂ ਵਰਕ ਵੀਕ ਦੀ ਬਹਿਸ
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5-ਦਿਨਾਂ ਵਰਕ ਵੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 99.8% ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।