FCNR-B ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ **$133 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਨਫਲੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵੰਡ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ₹12 ਤੋਂ ₹13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Excess Liquidity) ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ FCNR-B ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ $133 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (FY2027 Q1)
ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
- State Bank of India: ਪਰਸਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ।
- ICICI Bank: 12.9% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ।
- Axis Bank & Kotak Mahindra Bank: ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6% ਅਤੇ 5% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇ।
- HDFC Bank: ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਕੁੱਲ ਰਿਟੇਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ Reserve Bank of India ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 'Variable Rate Reverse Repo' ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ₹4.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਸ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 'Net Interest Margins' (NIMs) 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।