ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ AI, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ **₹16.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ₹16.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ (The Financing Gap)
ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 'ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AI ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਰ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਹੁਣ ਬੈਂਕ 'ਮਾਈਲਸਟੋਨ-ਲਿੰਕਡ' ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ (Milestone-linked disbursements) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 500 GW ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ $113 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।