Indian Banks ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ (Currency Swaps) ਰਾਹੀਂ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ-ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 'Cross-currency swap' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 'Synthetic dollar loan' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:
- ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਬੈਂਕ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- RBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ Reserve Bank of India ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਿਆ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਵੈਪ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'Hedge accounting' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈਪ ਦਾ 'Mark-to-market' ਮੁੱਲ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ IT ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ), ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Natural hedge' ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।