ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ **$136.38 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ **4.4 ਸਾਲਾਂ** ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ 'ਸੈਮੀ-ਫਿਕਸਡ' ਹੋਮ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਵੈਪ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰੇਲਮ-ਪੇਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ (G-Secs) ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਹਨ?
HSBC ਨੇ ਤਾਂ 7.50% (3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ 8.25% (5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ) ਦੀਆਂ ਫਿਕਸਡ-ਰੇਟ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Kotak Mahindra Bank ਨੇ 65 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੋ-ਰੇਟ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਯੀਲਡ (Yield) ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 17-18% ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਗੇ ਫੰਡਾਂ (Term Deposits) ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਟੈਕਟੀਕਲ' ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।