2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 'Banking for Youth' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਨਟੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਲ-ਟਿਕਟ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ **57%** ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ **2.7%** ਦੀ ਡਿਲੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ Gen Z ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੇਕ ਐਪਸ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'Mera Yuva Bharat' (MY Bharat) ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਲੋਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਦਰ (Delinquency Rate) 2.7% ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 68.3% Gen Z ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 'ਫਿਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ' (Finfluencers) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।