Indian Banks: ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ! ਫੋਰੈਕਸ ਰੂਲਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰੈਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ (Indian Banks) ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ (Corporate Clients) ਲਈ ਫੋਰੈਕਸ (Forex) ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਆਸਾਨ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ (Regulatory) ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ' (anticipated exposures) ਲਈ ਡਾਲਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਸੰਭਾਵੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (FEMA) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ ਫੋਰਵਰਡ (NDF) ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ (derivative) ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (risk management) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (justification) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।