Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਡੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਡੀਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ **75%** ਤੱਕ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
RBI ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੀਲ-ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਡੀਲ ਦਾ 75% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ?
State Bank of India (SBI) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਲਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank ਅਤੇ Axis Bank ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕ HSBC ਅਤੇ Citibank ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਲਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ (Interest) ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਡੀਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Crystal Crop Protection ਵੱਲੋਂ ₹2,268 ਕਰੋੜ ਅਤੇ Waaree Renewable Technologies ਵੱਲੋਂ ₹1,225 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਡੀਲਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆਮ ਲੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਲਜ਼ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ੇ (Leverage) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।