ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ Foreign Currency Non-Resident (FCNR) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ FY27 ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਚਾ **₹11.49 ਅਰਬ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
RBI ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ FCNR (B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ USD/INR ਸਵੈਪ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ DICGC ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, FCNR ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (HNIs) ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਡਰ
USD/INR ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹਿਲਜੁਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵੈਲਯੂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ DICGC ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਹਿੱਸੇ (Insured portion) 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।