ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FCNR-B) ਰਾਹੀਂ **$127 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਹੈਜ (Hedge) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੈਜਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਨਾਮ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵੈਪ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ $127.23 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੈਜਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3% ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ U.S. Federal Reserve ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਸਿਸਟਮਿਕ ਰਿਸਕ ਦਾ ਡਰ
ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।