ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ **18%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ **12%** ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਟੂ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ **85%** ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। Q1 FY27 ਵਿੱਚ **16%** ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ 18% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 12% 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਟੂ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ 85% ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਗੈਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 16% ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 8 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਡ ਲੋਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰਚ 31 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਕੇ 0.3% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚੇ (Cost-to-income ratio) 54 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਕੇ 47% ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
AI ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 86% ਬੈਂਕ ਹੁਣ AI ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। Reserve Bank of India ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਮਾਡਲ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ₹9.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ $127.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, 2029 ਤੋਂ 2031 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ MSMEs ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।