ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ 'Effective Interest Rate' (EIR) ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ **1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027** ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 'Effective Interest Rate' (EIR) ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ 'ਕੂਪਨ ਰੇਟ' ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ EIR ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ (Yield) ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਅੱਗੇ
State Bank of India ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਈਟੀ (IT), ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਨਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2030 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit & Loss statement) ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।