ਨਵੇਂ ਨੋਮਿਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਟਿਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2025, ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਨੋਮਿਨੀ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੋਮਿਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ RBI ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
