ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ **₹11.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Surplus) ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ Reserve Bank of India (RBI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਜੋ 6 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ₹11.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ $136 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਪਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਖਰਚੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਚੌਕਸੀ
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ RBI ਲਗਾਤਾਰ VRRR (Variable Rate Reverse Repo) ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ RBI ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸੋਕ (mop up) ਲਈ ਸੀ।
ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Capex) ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ (Demand) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਬਟ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੋਖਮ (Risks)
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।