ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ (Liquidity Deficit) ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਘਾਟਾ **₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ₹312 ਅਰਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ RBI ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ₹6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਲੋਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (CDs) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਹ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਘਾਟਾ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
RBI ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ Net Interest Margins ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।