ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ (Liquidity Deficit) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ **₹19,971 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ **₹1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਧੇ (Surplus) ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ (Deficit) ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ₹19,971 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ (Advance Tax) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, 'ਕਰੰਸੀ ਲੀਕੇਜ' (Currency Leakage) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ 12.1% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ₹43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਓਵਰਨਾਈਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ₹1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸੱਤ-ਰੋਜ਼ਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰਿਪੋ (VRR) ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ RBI ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਦਰਾਂ ਉਸਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਘੇਰੇ (Policy Corridor) ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦੌਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਫਲੋਅ (Capital Inflows) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ RBI ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ (Funding Costs) ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।