ਸਤੰਬਰ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ Treasury Income ਵਿੱਚ **60%** ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡਸ **7.19%** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ Lending Performance 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ Treasury Income ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 60% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ₹13,100 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਘੱਟ ਕੇ ₹5,500 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯੀਲਡਸ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ Yields ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 44 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਕੇ 7.19% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ Yields ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ 'Mark-to-market' ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ RBI ਵੱਲੋਂ Repo Rate ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 5.50% ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਾਲ
ਭਾਵੇਂ Treasury Income ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ Lending Growth 19% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਧਾ 6% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Public Sector Banks (PSBs) ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ Net Interest Margins (NIMs) ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਕੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।