ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ (Market Borrowing) ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ Liquidity ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ' (Certificate of Deposit) 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ₹56,271 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ
ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। Canara Bank ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of Deposits) ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, Punjab National Bank ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ 19% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17% 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Indian Bank ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। Central Bank of India ਦਾ 'Liquidity Coverage Ratio' ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 242% ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 155% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ RBL Bank ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਬਫਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ (Margin) ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।