Indian Bank ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ 'IND Green Charge' ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਟੀਚਾ FY27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ **₹100 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Indian Bank ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 'IND Green Charge' ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ FY27 ਤੱਕ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ MSME ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਫਲੀਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪਟਿਵ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risk Analysis)
ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਦਾ Gross NPA 1.98% ਅਤੇ Net NPA 0.15% ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ EV ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ (Disbursement) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।