RBI ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ 'Bulk Deposits' ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
RBI (Reserve Bank of India) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਫਤਾਰ ਥੋੜੀ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ₹2.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘਟ ਕੇ ₹276.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਵੀ ਅਗਸਤ ਦੇ 19.1% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18.1% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ 'Bulk Deposits' (ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡ) ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ 'Net Interest Margins' ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ (Cost of Funds) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ₹57,894 ਕਰੋੜ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹223.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੋਥ ਅਜੇ ਵੀ 18.1% ਦੇ ਡਬਲ-ਡਿਜੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਸਤੇ 'Retail Deposits' ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇਗੀ।