ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (Deposits) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ₹284 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ **8.4%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਅਸਰ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। RBI ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਲਰ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ RBI ਨੇ ਇਸਨੂੰ $133 ਬਿਲੀਅਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਨ ਬਨਾਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ₹7.73 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫਲੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ (Credit Growth) ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
CareEdge Ratings ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ (Borrowers) 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 'ਲੋਨ-ਟੂ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ' ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।