ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Net Interest Margins (NIMs) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ Credit-Deposit Ratio 114% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
RBI ਦਾ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ RBI ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ $133 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਫਤਾਰ
ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਇਮ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਾਨ-ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ₹9.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ Wholesale Borrowings ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।