ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ (Credit) ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ **17.9%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (Deposits) ਸਿਰਫ **16.6%** ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ **1.3%** ਦੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 17.9% ਰਹਿ ਕੇ ₹232.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 16.6% ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ₹284.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ C-D (Credit-Deposit) ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (Term Deposits) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 17.4% ਵਧ ਕੇ ₹250.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ (Demand Deposits) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਿਰਫ 11.1% ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 19% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਇਹ 18.2% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ (Quarterly Results) ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।