ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ **19%** ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (NIMs) ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 18% ਤੋਂ 19% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਨ-ਟੂ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ (LDR) 85% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਖਰਚਾ (Cost of Funds) ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟ NPA 1% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਬੈਂਕ ਹੁਣ 'Expected Credit Loss' (ECL) ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 0.74% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।