FY27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ **19.4%** ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਿਰਫ਼ **17.8%** ਵਧੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਟੂ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ **81%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 19.4% ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ ₹229.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਿਰਫ਼ 17.8% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹284 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਪ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Credit-to-Deposit (CD) Ratio ਨੂੰ 81% 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ 'ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ' (Calibrated Tightening) ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Net Interest Margins (NIMs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ $133 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ (FCNR) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਈ ਨਕਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ. (FD) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ Expected Credit Loss (ECL) ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।