ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ Indian Banks ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ **18.6%** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (Deposits) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗੋਲਡ-ਬੈਕਡ ਲੋਨ (Gold-backed loans) ਦੀ ਲਿਮਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਲੋਨ-ਟੂ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ' (LDR) ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 85% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੋਟ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Net Interest Margins - NIMs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇਨਫਲੋ (Deposit Inflows) ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।