ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ **16.5%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (Deposits) ਸਿਰਫ **11.3%** ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਨ-ਟੂ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ **83.3%** ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘਟਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੈਲੇਂਸ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ₹213.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਿਰਫ ₹256.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 512 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (ਜਾਂ 5.12%) ਦਾ ਗੈਪ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।
NBFCs ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ 22.4% ਵਧਾ ਕੇ ₹25.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 17.3% ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 14.8% ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋਨ-ਟੂ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 73.9% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 79% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬਕ
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Net Profit Margins 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।