ਭਾਰਤ ਦੇ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ (10-Year Government Bond) ਦੀ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ **100 basis points** ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਿੱਲ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਯੀਲਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ 5-ਸਾਲ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ 70 basis points ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਵਰੇਨ ਰੇਟ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ 150 basis points ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ (Treasury Portfolios) ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੋਸ (Paper Losses) ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ 8.61% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।