ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘਟ ਕੇ **194 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ **22 ਸਾਲਾਂ** ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡੈਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ 10-ਸਾਲਾ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ 194 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ?
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਹੈ, ਜੋ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 5.35% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 7.29% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ 'ਕੈਰੀ ਟ੍ਰੇਡ' (Carry Trade) ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੈਪ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡੈਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ (Imports) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਧਦੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ RBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।