ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **19 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੋਂ New Development Bank (NDB) ਦੇ 'Maharaja Bonds' 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ **$7.5 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਹ ਪਹਿਲ NDB ਦੇ $7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਸੋਵਰੇਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਅਤੇ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਿਆ-ਡੈਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਲੀਕਰਨ
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ Form 173A ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਵਰੇਨ ਬੈਕਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ 'ਤੇ 30% ਅਤੇ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ 'ਤੇ 12.5% ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ NDB ਆਪਣੇ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।