ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਰਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡਾਂ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (PSP) ਜਾਂ ਇਸ਼ੂਅਰ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
MDR ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ 'ਐਨਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ' ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਲੀਆ ਵੰਡ ਮਾਡਲ, MDR ਦਰ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ MDR ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਵੇਂ (Targeted) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Large-value commercial transactions) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ UPI ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਤੋਂ-ਖਪਤਕਾਰ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਜੇਕਰ MDR ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ (Merchants) ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (POS) 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਦਲਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਯਮ, ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।