ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਅਧਾਰਿਤ Ant International ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Alipay+ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ UPI ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Ant International ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ Alipay+ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ UPI ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਡਰ
ਇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ Ant International ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ Ant Group ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੌਵਰਨਿਟੀ (Sovereignty) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ Ant International ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ UPI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।