ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ **$136.38 ਅਰਬ** ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (liquidity) ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। RBI ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ $127.23 ਅਰਬ ਦੇ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਟਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। यही ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ Sensex ਅਤੇ Nifty ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਬਾਂਡਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ 7% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ ਅਤੇ Brent ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ $95 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਨਜ਼ਰ
RBI ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 'Variable Rate Reverse Repo' (VRRR) ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। RBI ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਧਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।