ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Securitisation) ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ **42%** ਵਧ ਕੇ **₹1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 42% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ NBFC ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੰਡਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ (Cash) ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਹਨ:
- ਗੋਲਡ ਲੋਨ: ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਲਯੂਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
- ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ: ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਲੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 95% ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ NBFCs ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ NBFCs ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ICRA ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹2.6 ਤੋਂ ₹2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।