India Retail Loans 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬੂਮ: ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ!

BANKINGFINANCE
Whalesbook Logo
AuthorKabir Saluja|Published at:
India Retail Loans 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬੂਮ: ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ!
Overview

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ Q4 FY26 ਵਿੱਚ **18.1%** ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ **₹162 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Gold Loans) ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ **44.1%** ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Unsecured Loans) ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤ-ਬੰਦੀ (Write-offs) ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੂਮ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 18.1% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹162 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Gold Loans) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 44.1% ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ₹1,75,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਰਿਟੇਲ ਸੈਗਮੈਂਟਸ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ:

ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਰਿਟੇਲ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਮ ਲੋਨਜ਼ (Home Loans) ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ 10.5% ਵਧ ਕੇ ₹43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰਸਨਲ ਲੋਨਜ਼ (Personal Loans) ਵਿੱਚ 11.6%, ਆਟੋ ਲੋਨਜ਼ (Auto Loans) ਵਿੱਚ 14.6%, ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਲੋਨਜ਼ (Consumer Durable Loans) ਵਿੱਚ 14.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। GST ਤਰਕੀਬੰਦੀ (Rationalization) ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕਾਂ (Sole Proprietor Entities) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 26.2% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ FY26 ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 17-18% ਦੇ ਮੱਧਮ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ: ਮਿਸ਼ਰਤ ਤਸਵੀਰ:

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ (Asset Quality) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਟੇਲ ਲੋਨਾਂ ਦਾ 2.8% ਹਿੱਸਾ (30-180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 3.2% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Unsecured Loans) ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (GNPA) ਰੇਸ਼ੋ 1.7% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਰਿਟੇਲ NPA ਵਾਧੇ ਦਾ 51.9% ਹਿੱਸਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਲਿਪੇਜ (Slippages) ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।

ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ:

18.1% ਦਾ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਵਾਧਾ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 14.5% ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9% ਤੋਂ 7.3% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਔਸਤਨ 1.7% ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾ ਪੈਣ (Moderation) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਧਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ (Sustainable) ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ-ਬੰਦੀ (Write-offs) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Asset Quality) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਰਿਸਕ ਵੇਟ ਵਧਾਉਣਾ) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਰੁਖ:

ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, FY26 ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ 12% ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ 'ਤੇ RBI ਦਾ ਫੋਕਸ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.