ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ **2026** ਤੱਕ NBFC ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ **21.4%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 14 ਕਰੋੜ ਰਿਟੇਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 79% ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ₹19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ।
ਛੋਟੇ ਲੋਨਾਂ (Small-Ticket Loans) ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਖਤਰਾ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ₹50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਰੇਟ ਹੁਣ 6.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 'ਓਵਰ-ਲੈਵਰੇਜਿੰਗ' (Over-leveraging) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਹੁਣ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ-ਬੇਸਡ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੈਂਡਰ ਹੁਣ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ GST ਡਾਟਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਟਾ-ਡ੍ਰਾਈਵਨ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ GNPA ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ RBI ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ (Unsecured) ਰਿਟੇਲ ਲੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।