India Ratings ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ **15%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
India Ratings and Research ਨੇ FY27 ਲਈ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਨੁਮਾਨ 13% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ Expected Credit Loss (ECL) ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ (Provisioning) ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ FY27 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਸਟ 0.65% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 0.74% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ Return on Assets (RoA) 0.06% ਡਿੱਗ ਕੇ 1.31% ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਫਰ (Buffer) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ Loan-to-Deposit Ratio (LDR) ਵਧ ਕੇ 84.8% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ quarterly ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।