Department of Financial Services ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ AI ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕੰਟਰੋਲਡ ਸੈਂਡਬੌਕਸ' ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ AI ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
AI ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ Department of Financial Services ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ AI ਟੂਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਡਬੌਕਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। Additonal Secretary Debasish Prusty ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ AI ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸੀ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ UPI ਅਤੇ Aadhaar ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੂੰ AI ਦੇ 'ਬਲੈਕ-ਬਾਕਸ' ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ FREE-AI ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ SEBI ਨੇ ਵੀ IT Resilience Index ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵੈਂਡਰ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Risk Management) ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।