ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ SEBI, NRI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਵੀਡੀਓ-KYC ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ (Digital Signatures) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਫਲੋ (Capital Inflow) ਵਧੇਗਾ।
NRIs ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ NRIs ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Capital Markets) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ NRI ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਲੰਬੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Physical Verification) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ, ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ-ਆਧਾਰਿਤ KYC, ਯੋਗ NRIs ਲਈ ਆਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (Aadhaar-based Authentication) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ (Foreign Digital Signatures) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ
SEBI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੁਝ NRI ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜੀਓ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ (Geo-location) ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੀ-KYC ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ IP ਐਡਰੈੱਸ (IP Addresses) ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ-KYC 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (Compatibility) ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ NRI ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ₹2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.62% ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਲੌਕਰ (DigiLocker) ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ OCI ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ IP-ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।