ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ MSME (Amendment) Act 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (CPSEs) ਲਈ TReDS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ NBFC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (MSME) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
CPSEs ਲਈ TReDS ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ Central Public Sector Enterprises (CPSEs) ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ TReDS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਵੌਇਸ (Invoices) ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
RBI ਦੀ 'Payments Vision 2028' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
RBI ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 'Payments Vision 2028' ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਟਰਲ (Collateral) ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕੈਸ਼-ਫਲੋ (Cash flow) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। AI-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ (Credit history) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। RBI ਵੱਲੋਂ NBFCs ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ (Geopolitical instability) ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ MSMEs 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।